स्थानिक बातम्या
भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी जीवनदायी मानली जाते. स्वस्त दरात धान्य, साखर, केरोसीन यांसारख्या वस्तू उपलब्ध करून देऊन जनतेच्या अन्नसुरक्षेला आधार देणे हा तिचा मूळ हेतू आहे. परंतु गेल्या काही दशकांत ही व्यवस्था काळाबाजार, भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकतेच्या विळख्यात अडकली आहे. रेशनिंग धान्य हे उपजीविकेचे साधन न राहता भ्रष्ट साखळीचे केंद्र बनले आहे.
भारतातील मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्या अजूनही गरीबीरेषेखाली आहे. शेतकरी कष्टाने धान्य पिकवतो, सरकार त्याची खरेदी करून गोदामात साठवते आणि ते स्वस्तात ग्राहकांपर्यंत पोहोचवते, हे तत्त्व या योजनेच्या मागे आहे. पण वास्तव वेगळेच आहे. गोदामातून धान्य बाहेर पडण्याआधीच मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. आकडेवारी सांगते की एकूण धान्यापैकी जवळपास तृतीयांश हिस्सा बाजारात वळवला जातो. ही गळती म्हणजेच काळाबाजाराच्या जाळ्याची सुरुवात आहे.
धान्य काळाबाजाराची साखळी अत्यंत संघटित आणि पक्की आहे. गोदामातील अधिकारी, रेशन दुकानदार, व्यापारी आणि काही वेळा स्थानिक नेतेही या साखळीत सामील असतात. गरीबांसाठी राखीव असलेले धान्य सरळ हॉटेल, पोल्ट्री फार्म, डेअरी किंवा औद्योगिक ठिकाणी विकले जाते. तेथे त्याचे दर जास्त असतात, त्यामुळे मुठभर लोकांचे खिसे भरले जातात. गावोगावी रेशनकार्डधारकांच्या वहीत सही मात्र घेतली जाते, पण प्रत्यक्ष धान्याचा हिशोब गायब होतो.
या काळाबाजाराचा फटका सर्वाधिक गरीबांना बसतो. आधीच महागाईने त्रस्त असलेला सामान्य माणूस स्वस्त धान्य मिळेल या अपेक्षेने रेशन दुकानात जातो. पण त्याला निकृष्ट दर्जाचे गहू, आळ्या झालेला तांदूळ किंवा वजनात कमतरता असलेले धान्य मिळते. काही वेळा तर धान्यच मिळत नाही. परिणामी त्याला उघड्या बाजारातून जास्त दराने धान्य खरेदी करावे लागते. यामुळे उपासमार, कुपोषण आणि कर्जबाजारीपणाच्या समस्या गंभीर बनतात.
धान्याचा काळाबाजार थांबवण्याचे अधिकार पुरवठा विभागाकडे आहेत, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा वापर फारसा होत नाही. तपासणीचे फेरे मारल्याचे दाखवले जाते, पण दोषींवर कारवाई होत नाही. काही वेळा चौकशीचे खटले वर्षानुवर्षे लांबवले जातात. यामुळे भ्रष्टाचाराला मूक संमती मिळते. यामागे स्थानिक राजकारणाचे छत्रही असते. रेशन दुकानदारांचे परवाने आप्तेष्टांना वाटले जातात. निवडणुकीतील मतदारसंघावर पकड ठेवण्यासाठी अशा दुकानदारांचा वापर केला जातो. परिणामी काळाबाजार आटोक्यात आणण्याऐवजी तोच फोफावतो.
काळाबाजार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. आधारशी जोडलेली स्मार्ट कार्ड प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा आणि बोटांचे ठसे घेऊन धान्य वाटप करण्याची पद्धत या मार्गांनी काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. परंतु ग्रामीण भागात या यंत्रणा ढिसाळ आहेत. अनेकदा संगणक बंद असल्याचे कारण देऊन जुन्या पद्धतीनेच धान्य वाटप केले जाते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी कठोर राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे. गोदामातून निघणारे धान्य थेट ट्रॅक करण्याची व्यवस्था असावी. त्याचा डेटा सार्वजनिक पोर्टलवर प्रसिद्ध व्हावा. रेशन दुकानदारांची कार्यक्षमता तपासून त्यांचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवावा. दोषींवर केवळ दंड न करता तुरुंगवासाची सक्ती असावी. तसेच स्थानिक पातळीवर ग्रामसभा, नगरपरिषद किंवा नागरी समिती यांना देखरेखीचे अधिकार दिले पाहिजेत.
फक्त प्रशासनाची जबाबदारी न मानता ग्राहकांनीही सजग राहायला हवे. धान्य कमी दिले जात असल्यास किंवा निकृष्ट धान्य मिळाल्यास तक्रार करणे गरजेचे आहे. गावपातळीवर "हक्काचे धान्य – हक्काचा हिशोब" अशा मोहिमा राबवल्या पाहिजेत. लोकजागृती झाली, नागरिकांनी हक्कासाठी आवाज उठवला तर काळाबाजाराची साखळी तुटू शकते.
रेशनिंग धान्याचा काळाबाजार हा केवळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न नाही तर तो सामाजिक न्याय आणि अन्नसुरक्षेचा गंभीर मुद्दा आहे. गरीबांच्या पोटासाठी राखीव ठेवलेले धान्य लुटले जाते आणि त्यातून काही मोजक्या लोकांचा खिसा भरतो. त्यामुळे या व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकतेने रेशनिंग व्यवस्था चालवली तरच "अन्न सर्वासाठी" हे धोरण प्रत्यक्षात उतरू शकेल. अन्यथा उपासमारी आणि भ्रष्टाचार यांच्या छायेत गरीबांचा जगण्याचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
