मुंबई/प्रतिनिधी :
एका बाजूला विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या वारसांना तब्बल एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाते, तर दुसरीकडे पूर, अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये निर्दोष नागरिक वाहून गेले तरी त्यांच्या वारसांना केवळ चार लाख रुपयांवर समाधान मानावे लागते. या भरपाईतील प्रचंड तफावत समाजात तीव्र संताप आणि असंतोष निर्माण करणारी ठरत आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यात आलेल्या महापुरामुळे शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला. शेतकरी, महिला, लहान मुले, कुटुंबप्रमुख असे कित्येक जण पाण्यात वाहून गेले. मात्र सरकारने जाहीर केलेली नुकसानभरपाई फक्त चार लाख रुपये इतकीच. एवढ्या अल्प रकमेवर संपूर्ण कुटुंबाने आयुष्यभराच्या आधाराला मुकून कसे जगायचे, असा सवाल पीडित कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे.
त्याउलट विमान अपघाताच्या दुर्घटनेत कंपन्यांच्या विमा पॉलिसीमुळे अथवा नियमांमुळे वारसांना थेट कोटींच्या घरात मदत दिली जाते. प्रश्न असा की, मनुष्याचा जीव विमान प्रवाशाचा असेल तरच मौल्यवान आणि गावोगावी कष्ट करून जगणाऱ्या शेतकऱ्यांचा जीव स्वस्त का?
समाजात यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. "आपत्ती कोणतीही असो — मनुष्यहानीची किंमत एकसारखीच असली पाहिजे. सरकारने नुकसानभरपाईसाठी स्पष्ट व न्याय्य धोरण आखले पाहिजे," अशी मागणी होत आहे.
नुकसानभरपाईतील हा अन्यायकारक फरक लोकशाहीला शोभणारा नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पीडित कुटुंबे शासन दरबारी फिरून थकल्याची हाकाटी करत आहेत. "विमान अपघाताला 'व्हीआयपी मृत्यू' आणि पुरात वाहून गेलेल्याला 'सामान्याचा मृत्यू' असे दुहेरी निकष लावणे हा जिवंतांना चटका लावणारा अन्याय आहे," अशी बोचरी टीका होत आहे.
शेतीचे नुकसान, संसार उद्ध्वस्त आणि कुटुंब उद्ध्वस्त होऊनही चार लाखांच्या तुटपुंज्या मदतीवर लोकांचे आयुष्य पुढे कसे जाणार, हा प्रश्न सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. नागरिकांचा जीव हा सारखाच मौल्यवान मानून नुकसानभरपाईचे दर एकसमान करण्याची मागणी आता तीव्रतेने केली जात आहे.