स्थानिक बातम्या
मुंबई/ अनंत नलावडे
राज्य विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १६ रिक्त जागांवरून महायुतीतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.सत्ताधारी महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश असल्याने जागावाटपाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे.
राजकीय समीकरणांचा विचार करता, सर्वाधिक आमदारसंख्या आणि संघटनात्मक ताकद भाजपकडे असल्याने १६ पैकी १० ते ११ जागांवर भाजप दावा करू शकतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ४ ते ५ जागांची अपेक्षा असू शकते, मात्र शिंदे यांनी कितीही हातपाय आपटले तरीही आजघडीला भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांनीच शिंदे यांच्या शिवसेनेला अवघ्या ४ जागाच देण्याचा ठाम निर्णय तरं घेतलाच पण त्यातही ठाणे व कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिवसेनेच्या हक्काच्या जागेवरही आपला दावा मजबूत केल्याची खात्रीलायक माहिती समोर येत आहे.तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या पेक्षा भाजपने तब्बल २ ते ३ जागा देत शिंदे यांना जाणीवपूर्वक डीवचण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने केला आहे...... कारण गेल्या दीड वर्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सतत मुख्यमंत्री पदावर डोळा ठेवून कायम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सतत अस्वस्थ करण्याचाच प्रयत्न केल्याची ठाम भावना "देवा भाऊ" च्या डोक्यात फिट्ट बसल्याने या निवडणुकीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा आपले जुने हिशोब चुकते करतील असेही दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.मात्र, ही केवळ संख्यात्मक मांडणी नसून प्रतिष्ठा, भविष्यातील सत्ता-संतुलन आणि आगामी महापालिका निवडणुकांचे संकेत यांच्याशी जोडलेली आहे.
सध्या भाजपचा वाढता प्रभाव पाहता, मित्रपक्षांमध्येही अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विशेषतः शिवसेनेतील अनेक इच्छुक नेते मंत्रिपद किंवा विधानपरिषद सदस्यत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत.त्यांना संधी न मिळाल्यास नाराजी उघडपणे समोर येऊ शकते. शिंदे गटातील काही आमदार आधीच “त्याग आम्ही करतो आणि लाभ भाजपला मिळतो” अशी भावना खासगीत व्यक्त करत असल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही परिस्थिती फार वेगळी नाही.अजित पवारांनी पक्षफुटीनंतर अनेक नेत्यांना राजकीय पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले होते.मर्यादित जागांमुळे सर्वांना न्याय देणे कठीण ठरणार आहे. परिणामी, नाराज गट सक्रिय होऊन अंतर्गत धुसफूस वाढू शकते.
मात्र, ही नाराजी तात्काळ बंडाळीत रूपांतरित होईल असे दिसत नाही. कारण सध्या तिन्ही पक्षांसाठी सत्ता टिकवणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि २०२९ च्या राजकीय समीकरणांचा विचार करता, महायुतीतील नेते सार्वजनिक संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करतील.परंतु जागावाटपात समतोल साधला गेला नाही, तर महायुतीतील “आतील संघर्ष” अधिक तीव्र होऊन भविष्यात मोठ्या राजकीय उलथापालथीचे बीज रोवले जाऊ शकते. कदाचित उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत २०२२ च्या अशाच एका निवडणुकी नंतर शिवसेनेत जो भूकंप झाला त्याचीही पुनरावृत्ती यानिमित्ताने होऊ शकते अशी ठाम शक्यता राजकीय पंडित वर्तवित आहेत.......
.
.
