चार कोटींचा स्वच्छता ठेका; तरीही शहर घाणीच्या विळख्यात

Sat 16th May 2026 09:57 pm
“ये रिश्ता क्या कहलाता है?” — नागरिकांचा संतप्त सवाल

महाबळेश्वर/प्रतिनिधी

शहर स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी ठेवण्याच्या नावाखाली नगरपालिकेकडून तब्बल चार कोटी रुपयांचा स्वच्छता ठेका देण्यात आला आहे. मात्र एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरलेले दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रस्त्यांच्या कडेला साचलेला कचरा, वेळेवर न उचलला जाणारा मैला, दुर्गंधी, तुंबलेल्या गटारी आणि अस्वच्छ परिसर यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे. सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत, पालिकेच्या दारात नागरिक धाव घेत आहेत; मात्र त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने प्रशासनाविरोधात रोष वाढत आहे.

विशेष म्हणजे, आज सत्तेत असलेले अनेक नेते पूर्वी याच स्वच्छता ठेक्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत होते. “स्वच्छतेच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरू आहे”, “शहराचा पैसा वाया घालवला जातोय” अशा घोषणा देत आंदोलने, पत्रकार परिषद आणि आरोपांची मालिका सुरू होती. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर याच नेत्यांची भूमिका अचानक बदलल्याचे चित्र दिसत आहे.

आज शहर घाणीच्या विळख्यात अडकलेले असतानाही सत्ताधाऱ्यांचे मौन नागरिकांना खटकत आहे. त्यामुळेच शहरात आता एकच चर्चा सुरू झाली आहे —

“ये रिश्ता क्या कहलाता है?”

नागरिकांकडून काही थेट प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत :

ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही?

निकृष्ट काम असूनही बिलांना मंजुरी कशी दिली जाते?

अधिकाऱ्यांकडून कामाची प्रत्यक्ष पाहणी होते का?

नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जाते?

चार कोटी रुपयांचा निधी नेमका खर्च कुठे होतो?

शहरातील अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग दिवसन्‌दिवस तसेच पडून असल्याचे चित्र आहे. पावसाळा तोंडावर असताना अस्वच्छतेमुळे साथीच्या रोगांचा धोका वाढला असून डासांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

स्वच्छतेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना प्रत्यक्षात परिस्थिती सुधारत नसल्याने नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या मते, संपूर्ण ठेका प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. ठेकेदाराने करारातील अटींचे पालन केले का? अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तपासणी केली का? कामाचा दर्जा तपासण्यात आला का? याची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.

लोकशाहीत जनता हीच खरी मालक असते. त्यामुळे नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी मौन सोडून स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शहरातील घाण आता फक्त रस्त्यांवरच नाही, तर व्यवस्थेच्या मानसिकतेत साचल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

आज प्रत्येक नागरिक एकच प्रश्न विचारत आहे —

“चार कोटी रुपये खर्च करूनही शहर अस्वच्छ असेल, तर जबाबदार कोण?”

आणि

“सत्ताधाऱ्यांची ही शांतता नेमकी कोणासाठी?”

कारण जनता सर्व काही पाहत आहे… आणि योग्य वेळी उत्तरही नक्की मागणार आहे.